काठमाडौं । बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतेत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दै ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गर्ने भएको छ ।
भूमि आयोग खारेज गरेको सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्दै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा सरकारले गठन गरेको यो २०औँ संयन्त्र हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समितिको अध्यक्षमा कास्कीका बलभद्र बास्तोला नियुक्त भएका छन् । त्यसैगरी, समितिको सदस्यहरूमा काठमाडौंका अमिरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङका पद्मनिधि सोती र काठमाडौँकी डा. रोहणा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ ।
यसअघि सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गरेर विगतको भूमि आयोग खारेज गरेको थियो ।
राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशको खण्ड ७६, अतिरिक्त अङ्क ९ अनुसार, ऐनमा दफा ५२ ग को उपदफा (८) झिकेर त्यसपछि दफा ५२ग१ थपिएको छ ।
उक्त नयाँ दफामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि ‘नेपाल सरकारले केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही नयाँ कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर मंगलबार यो समिति गठन गरिएको सरकारको दावी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
संबन्धित खबर
